कंञ्चनपुर माघ ८ : भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले केन्द्रबाट देशभर लाइसेन्सको माग धान्न नसकेको भन्दै सवारी अनुमति पत्रको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिने निर्णय गराएका छन् । हाल छाप्दै आएको स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा यातायात विभाग असफल बनेपछि सातै प्रदेशका यातायात मन्त्री बोलाएर प्रकाश ज्वालाले लाइसेन्स कार्ड खरिद, छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै गराउने सहमति जुटाएका हुन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मन्त्री ज्वालाको नेतृत्वमा सातै प्रदेशका यातायात मन्त्री सहितको बैठकले चालु आर्थिक बर्ष भित्रै प्रदेशबाट लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय भएको छ । अहिले यातायात विभागले छपाई गर्दै आएको लाइसेन्स सेवाग्राहीलाई दिनै सकेको छैन ।
झन्डै १० महिनादेखि कार्डको अभावमा लाइसेन्स प्रिन्ट नै गर्न नसकेको अवस्थामा मन्त्री ज्वालाले प्रदेशबाटै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने निर्णय गराए । यस अघिपनि धुलिखेलमा सातै प्रदेशका यातायात मन्त्री, यातायात कार्यलय प्रमुख लगायतको बैठक राखेका थिए । सो बैठकमा पनि प्रदेशलाई लाइसेन्सको जिम्मा दिने बताएपछि निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
यातायात मन्त्री ज्वालाले लाइसेन्समा पटक पटक राजनीतिक स्टन्ट देखाउदै आएका छन् । पटक पटक बैठक बोलाएर निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन भने शुन्य जस्तै छ । सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीको बैठकमा भएको निर्णयमा भनिएको छ-‘सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाईलाई थप व्यवस्थित गर्न तथा सेवाग्राहीले सहज रुपमा स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सबै प्रदेशले चालु आथिक बर्ष भित्र प्रिन्टर र कार्ड खरिद गरी स्मार्ट अनुमतिपत्र छपाइको व्यवस्था गर्ने, यसको लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग यातयात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराउने।’
अहिले लाइसेन्स छपाई, लाइसेन्स आवेदनको सिस्टम यातायात विभागको मातहतमा छ । विभागसँगै लाइसेन्स छपाईको लागि कार्ड नहुँदा हालसम्म १४ लाख भन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स आवेदन यातायात विभागसँग छ । तर, कार्ड नहुँदा अहिले पनि लाइसेन्स छपाई सुरु गरेको छैन । केहि महिना अघि १२ लाख कार्डको ठेक्का दिएपनि तत्काल ६ लाखमात्रै कार्ड विभागमा आइपुगेको छ । अर्को ६ लाख कार्ड भने दुई महिना पछि आउने विभागले जनाएको छ । नेपालमा दैनिक देशभरबाट १० हजार बढीको लाइसेन्स माग हुने गरेको छ । तर, विभागमा भएको प्रिन्टरले दैनिक तीनदेखि चार हजार मात्रै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने क्षमता राख्छ ।
२०७३ सालदेखि वितरण सुरु भएको स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । विभागले हालसम्म न कुनै प्रिन्टर थप्न सकेको छ न त क्षमतालाई अपग्रेड नै गरेको छ । दजनौं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री आएपनि लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् ।
Be the first to comment